बुलेट ट्रेनपासून नवी मुंबई विमानतळापर्यंत अनेक प्रकल्पांचा जैवविविधतेला धोका

मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजनमध्ये (एएमआर) सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर नियोजनशून्य पद्धतीने उभी राहणारी विकास कामे इथल्या जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण करत आहेत, या प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणाचा कोणत्याही प्रकारचा विचार केला गेलेला नाही त्यामुळे यातून गंभीर परिणाम उद्भवतील, असा इशारा या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

पर्यावरण दिनानिमित्त मुंबई प्रेस क्लब येथे मीडिया सेमिनारमध्ये सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा सामना करण्यासाठी ग्रीन पोलिस स्थापन करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, सध्याचे पोलिस दल दैनंदिन गुन्ह्यांना अटकाव करण्यासही अपुरे असल्याने वेगळ्या दलाची आवश्यकता आहे.

पब्लिक रीलेशन्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीआरसीआय)तर्फे आयोजित या कार्यशाळेची संकल्पना होती ‘आपले शहर-आपली जबाबदारी’ (अवर सिटी-अवर ड्युटी).

बुलेट ट्रेन ते नवी मुंबईतील विमानतळ आणि उरणमधील स्पेशल इकोनॉमिक झोन असे अनेक प्रकल्प शहरातील निसर्गाची पायमल्ली करत उभे राहणार आहेत. कारण, या प्रकल्पासांठी खारफुटी, पाणथळ जमिनी आणि टेकड्या उध्वस्त केल्या जात आहेत, असे श्री एकविरा आई प्रतिष्ठानचे (एसईएपी) नंदकुमार पवार म्हणाले.

उरणमधील पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा खारफुटीच्या जंगलांमध्ये आणि दलदलीच्या प्रदेशांमध्ये सातत्याने भराव टाकून 5,000 हेक्टर इतक्या वनराई नेस्तनाबूत करण्यात येत आहे. शिवाय, यावर कोणत्याही प्रकारच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिलेले नाही.

एनएमएसईझेडने अयोग्य पद्धतीने भराव टाकले आहेत. मात्र, खाडीचे पाणी आपला मार्ग काढतेच. त्यामुळे, येथील 15 गावांमधील 70,000 रहिवाशांना पुराच्या भीतीच्या छायेत जगावे लागत आहे. “आताही प्रचंड भरतीच्या काळात आमची पाच गावे पुराचा तडाखा सहन करतात,” असे ते म्हणाले.

ही समस्या सुरू झाली सिडकोमुळे. सिडकोने दिर्घकालीन विचार न करता जेएनपीटी आणि नवी मुंबई सेझसाठी पाणथळ जमिनी आणि खारफुटींची जंगले देऊ केली. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे पुराचे नियंत्रण करणारी नैसर्गिक व्यवस्थाच एनएमएसईझेडला देऊ केल्याने दिखाव्यापुरती तलावे निर्माण केली गेली.

यातील खऱ्या धोक्यांबद्दल बोलताना द नेचर कनेक्टचे संचालक कार्यकर्ते बी. एन. कुमार म्हणाले की, सामान्य नागरिकांनीही जागरुक राहून शहराला वाचवायला हवे, प्रकल्पाचे समर्थक आणि प्रशासनावर दबाव ठेवायला हवा. यासंदर्भात ग्रीन पोलिस नेमण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवला आहे तसेच ही सूचना गृहखात्याकडेही पाठवण्यात आली आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बिबटे आणि फ्लेमिंगोच्या प्रदेशातून बुलेट ट्रेन जाऊ नये यासाठी एसईएपी आणि द नेचर कनेक्ट यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचीही भेट घेतली आहे. या हाय-स्पीड ट्रेनमुळे 54,000 खारफुटीही नष्ट होणार आहेत.

जेएनपीटीने भराव न टाकण्याची खारफुटी समितीची सूचना न पाळल्याने काय होते याची एक दु:खद कथा दस्तान फाटा ही आहे. जेएनपीटीने कोणत्याही परवानगीशिवाय शिव स्मारकही बांधले. याआधीही, कंटेनर टर्मिनल 4च्या बांधकामात 4,500 खारफुटींचा मार्ग बंद करून नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल या समितीने पोर्ट ट्रस्टला अवघ्या 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर एनएचएआयने 4,600 तिवरांचे नुकसान करत जीवशास्त्रीयद्ष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा समुद्री वनस्पतींसाठी आवश्यक खाडीचे पाणी जाण्याचा मार्गच रोखला.

जेएनपीटी आणि एनएचएआयदरम्यान, संपूर्ण आझाद मैदानाच्या आकाराइतकी तिवरे नष्ट करण्यात आली आहेत, असे कुमार यांनी सांगितले.

एनजीटी नियमांनंतर पारसिक हिलवरील वृक्षतोडीवर बंदी आली. मात्र, सिडकोतर्फे ही बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याच टेकड्यांमागे खारघर येथे सध्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू आहे. आधीच पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या या भागातील डोंगरांवरील पर्जन्यजल जमिनीत रोखून धरणारी झाडेच तोडून टाकली जात आहे, असे कार्यकर्त्यांनी सांगितले. काही बिल्डर्सनी वृक्ष तोडून टेकड्या नेस्तनाबूत केल्या. याची नोंद एनजीटीने घेतली आहे.

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या मान्यतांमध्ये हे स्पष्ट केलेले असते की स्थानिकांच्या रोजगारावर कोणताही परिणाम होऊ नये. मात्र, उरणमध्ये कोणीही हे कायदे जुमानत नाही, असेच चित्र आहे,” असे कोळी समुदायाच्या पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समितीचे तुकाराम कोळी म्हणाले. “आम्ही न्यायासाठी दारोदार जात आहोत. मात्र, आमच्या शांततापूर्ण प्रतिकारामुळे सार्वजनिक जीवन, कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी विभागाच्या कामात अडथळा येत नसल्याने आमचा हा शांततापूर्ण प्रतिकार गृहित धरला जात आहे,” असे आणखी एका मच्छीमार समुदायातील कार्यकर्ते दिलिप कोळी म्हणाले.