नवी मुंबई महानगरपालिका कर्मचा-यांना शासनाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांची सुरूवातीपासून सकारात्मक भूमिका राहिली असून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी महानगरपालिका कर्मचा-यांना लागू करण्यासंदर्भात समिती गठीत करण्याचा महत्वाचा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. त्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत सातव्या वेतन आयोगामध्ये प्रत्येक संवर्गातील महानगरपालिका कर्मचा-यांना कोणती वेतनश्रेणी लागू राहील या संदर्भात शिफारस करण्याकरिता अतिरिक्त आयुक्त शहर रविंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नवी मुंबई महानगरपालिका वेतन सुधारणा (सातवा वेतन आयोग) समिती २०१९’ गठित करण्यात आलेली आहे. 

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवरील केंद्र सरकारचे निर्णय विचारात घेऊन राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ यांच्या शिफारसी स्विकारून महाराष्ट्र शासनाने राज्य शासकीय कर्मचा-यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २०१९ मधील सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करणेबाबत अधिसूचित केले आहे.  त्यास अनुसरून नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचारी यांनाही तशा प्रकारची सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याचा प्रस्ताव सकारात्मक भूमिका दाखवित महापालिका आयुक्त डॉ. रामस्वामी एन. यांच्यामार्फत महापालिका सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला होता व त्यास २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या सर्वसाधारण तहकूब सभेतील ठराव क्र. ९७८ नुसार सर्वानुमते मंजूरी लाभलेली आहे. त्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ. रामस्वामी एन. यांनी सहाव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत सातव्या वेतन आयोगामध्ये महानगरपालिकेतील प्रत्येक संवर्गामध्ये कोणती वेतनश्रेणी लागू राहील याविषयी शिफारस करण्याकरिता ‘नवी मुंबई महानगरपालिका वेतन सुधारणा (सातवा वेतन आयोग) समिती २०१९’ गठित केलेली आहे.

१. अतिरिक्त़ आयुक्त (शहर) रविंद्र पाटील:- अध्यक्ष
२. उपायुक्त (प्रशासन) किरणराज यादव:- सदस्य सचिव
३. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज गरड:- सदस्य
४. मुख्य लेखा परीक्षक दयानंद निमकर:- सदस्य
५. संबंधित विभाग प्रमुख:- सदस्य
६. मारोती राठोड, लेखाधिकारी, लेखा विभाग:- सदस्य
७. रमेश सोनारे, लेखाधिकारी, लेखा विभाग:- सदस्य
८. गीता पालव, सहा. लेखाधिकारी प्रशासन:- सदस्य

समितीमार्फत महानगरपालिकेच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार २२१ संवर्ग तसेच आकृतीबंधात मंजूर न झालेले मात्र महानगरपालिका आस्थापनेवर कार्यरत असलेले १३ संवर्ग अशा एकूण २३४ संवर्गांचा सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर (पे लेव्हल) निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील नियम क्रमांक ११ नुसार प्रत्येक कर्मचा-यांची वेतन निश्चिती करतील व त्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे तात्काळ वेतन अदायगी चालू सुरू होईल. सदर वेतन निश्चिती वेतन पडताळणी समितीच्या तपासणीस अधिन राहून करण्यात येईल. तथापि, वेतन पडताळणी होईपर्यंत वेतन निश्चितीप्रमाणे नियमीत वेतन आणि शासनाच्या अटी व शर्तींप्रमाणे भत्ते देण्याची कार्यवाही केली जाईल.

राज्यातील महानगरपालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोगाच्या तरतूदी लागू करण्याबाबत राज्य शासनाकडील निर्णय अद्याप अप्राप्त असला तरी नगरविकास विभागाकडून त्याविषयी कार्यवाही सुरू असून विद्यमान आचारसंहितेचा कालावधी संपताच याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित होणे अपेक्षित आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने याबाबत अगोदरच २७ फेब्रुवारी २०१९ मधील ठराव क्रमांक ९७८ अन्वये नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासंदर्भात मंजूरी दिलेली आहे. त्यामुळे या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित होताच त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.