कुणाच्या फायद्यासाठी उधळले जनतेचे पावणे सहा कोटी: नागरिकांच्यातून होत आहे चौकशी करण्याची मागणी

 पेण खोपोली रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे.अखत्यारित नसलेल्या रस्त्याचे काम  सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नक्की कुणाच्या फायद्यासाठी  काढले त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांतून जोर धरत आहे.    पेण ते खोपोली रस्ता हा पूर्वी राज्य महामार्ग होता,हा रस्ता SH 88 या नावाने ओळखला जायचा. 6 फेब्रुवारी 2018 रोजी केंद्र सरकारच्या वतीने नोटिफिकेशन काढून या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिला गेला. त्यानंतर हा रस्ताNH 166D  या नावाने ओळखला जाऊ लागला. दरम्यानच्या कालखंडात सार्वजनिक बांधकाम विभाग अलिबाग यांच्याकडून हा रस्ता मुख्य अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग यांचेकडे वर्ग करण्यात आला. डिसेंबर 2017 मध्ये नवीन रस्त्याच्या करिता निविदा प्रक्रिया सुरू  करण्यात आली होती. त्यानंतर 20 मार्च 2018 रोजी केंद्र शासनाच्या रस्ते दळणवळण व महामार्ग मंत्रालयाचे वतीने या रस्त्याच्या मजबुतीकरणाचे अर्थात काँक्रिटीकरणाचे  प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. 

मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर 16 एप्रिल 2018 रोजी नवीन कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात आले. तूर्तास या रस्त्याची दुरुस्ती व देखभाल नवीन कंत्राटदाराच्या अखत्यारीत आहे. असे असतानादेखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी 11 डिसेंबर 2018 रोजी स्वतंत्र कंत्राटदार नियुक्त करून त्यास पावणे सहा कोटी रुपये इतक्या रक्कमेचे डांबरीकरणाचे काम मंजूर केले. मुळात आपल्या अखत्यारीत जो रस्ता नाही त्याचे काम नक्की का म्हणून आणि कुणाच्या फायद्यासाठी काढण्यात आले हे मात्र अजूनही गौडबंगाल आहे. मुख्य अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग यांनी नियुक्त केलेल्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाचे कंत्राटदार यांच्या अखत्यारीत दुरुस्ती व देखभालीची जबाबदारी असताना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अलिबाग यांना पावणे सहा कोटी रुपयाच्या रकमेची डांबरीकरणासाठी खर्च करण्याची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. 

वास्तविक रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करताना नवीन कंत्राटदार अस्तित्वात असलेले डांबराचे सर्व थर खोदून त्या ठिकाणी सिमेंटच्या रस्त्याचे काम करत असतात त्यामुळे तूर्तास पावणे सहा कोटी रुपयाच्या रकमेचे केलेले काम हे म्हणजे निव्वळ पैशाची उधळपट्टी वाटते.   

पावणे सहा कोटी रुपये खर्चून केलेल्या डांबरीकरणाच्या कामात खर्च झालेली रक्कम ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मिळकत नाही. खर्च झालेली ही रक्कम नागरिकांच्या कररूपाने गोळा झालेले पैसे आहेत. अशाप्रकारे जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होत असल्याचे समोर आल्यानंतर नागरिकांच्यात  क्रोधाची भावना वाढीस लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत नसलेल्या रस्त्याचे काम काढणे म्हणजे  कुठल्या अधिकाऱ्याचा हेकेखोरपणा आहे? की कुठल्या मर्जीतल्या कंत्राटदाराला फायदा होण्यासाठी अधिकारी खपत आहेत. 

नागरिकांच्या पैशाची अनाठाई उधळपट्टी करणार्‍या अधिकार्‍यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी नागरिकांच्या कडून जोर धरत आहे.