प्रकल्पग्रस्तांनी गावठाण आणि गावठाण विस्तार क्षेत्रात आजपर्यंत केलेली गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करावीत, या मागणीसाठी गेली अनेक वर्षे आमदार संदीप नाईक शासनस्तरावर आणि विधी मंडळाच्या  अधिवेशनांमधून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. प्रकल्पग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटना यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून सर्वसमावेशक अशी योजना जाहीर करावी आणि नंतरच तिची अंतिम अधिसूचना प्रकाशित करावी ही मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये त्यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले असून याबाबतचा अंतिम निर्णय संकल्पित असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या योजनेविषयी लवकरच अंतिम निर्णय घेण्याचे संकेत शासनाकडून मिळतात. परंतु अंतिम निर्णय घेते वेळी शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या आणि त्यांच्या संघटनांच्या सूचनांचा समावेश करूनच त्यांच्या हिताची सर्वसमावेशक योजना आणावी. असे आमदार नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. अन्यथा शासनाविरोधात जळजळीत जनआंदोलन पुन्हा एकदा छेडावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

नवी मुंबई येथील गावठाण आणि गावठाण विस्तारित क्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी येथील प्रकल्पग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटना तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी लावून धरली आहे. 2014 मध्ये शासनाने योजना जाहीर केली. मात्र या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या संघटनांनी तसेच लोकप्रतिनिधींनी सूचित केलेल्या या त्रुटी आमदार संदीप नाईक यांनी शासनाच्या वेळोवेळी लक्षात आणून दिलेल्या आहेत. आतापर्यंतच्या विधिमंडळ अधिवेशनां मधून लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न, औचित्याचा मुद्दा, पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा अशा अनेक संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांचा हा जिव्हाळ्याचा विषय जोरदारपणे मांडला आहे, याशिवाय  राज्यपाल, मुख्यमंत्री नगर विकासमंत्री, नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव इत्यादींसह सर्व संबंधित मंत्री आणि सचिवांच्या भेटी घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताची योजना आणण्यासाठी लेखी निवेदने दिली आहेत. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रल्पग्रस्तां सोबत आंदोलने केली आहेत.

शासन योजनेचीअधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर त्यामधील त्रुटी पहाता त्यासंदर्भात ग्रामस्थांनी अनेक सूचना सरकारकडे दाखल केलेल्या आहेत, आमदार संदीप नाईक यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी लेखी निवेदने देखील दिलेली आहेत. ही निवेदने आणि सूचना सरकारला प्राप्त झाल्याची माहिती पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आमदार संदीप नाईक यांना दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद केली आहे. सिडको आणि महापालिका स्तरावर फेर बदलासंबंधी सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण झाली आहे तसेच योजनेबाबत अंतिम निर्णय संकल्पित असल्याची माहितीही दिली आहे.

प्रकल्पग्रस्तांबाबत निर्णय घेण्यास शासनाने अगोदरच प्रचंड विलंब केला आहे. जर  योजनेचा अंतिम निर्णय शासनाकडे संकल्पित असेल तर तो प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा आणि त्यांच्या सूचनांचा समावेश असलेलाच असावा. प्रकल्पग्रस्तांची आजतागायतची सर्व बांधकामे नियमित करणारा असावा. शासनाच्यावतीने जे सर्वेक्षणाचे काम सध्या गावठाण विस्तार क्षेत्रात  सुरू आहे ते सर्वेक्षण प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या मालमत्तांचे मालकी हक्क  आणि प्रॉपर्टी कार्ड  देण्यासाठीच करावे. हे सर्वेक्षण प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी असावे,  जोपर्यंत या योजनेविषयी अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांवर तोडक कारवाई करू नये. प्रकल्पग्रस्तांना घर दुरुस्तीसाठी विनासायास परवानगी द्यावी. अशी मागणी आमदार संदीप नाईक यांनी केली आहे.