भारतातील सर्व जाती-धर्मांतील लोकांच्या उन्नतीसाठी स्वतःला वाहून घेणारे, सामाजिक,आर्थिक, धार्मिक अशा सर्व लढाया रक्ताचा एकही थेंब न सांडवता लढणारे, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज १२८ वी जयंती. अर्थशास्त्र, कायदेतज्ञ, इतिहासकार, लेखक, पत्रकार, संशोधक, दलित आणि महिला अधिकारांचे उद्धारक, हिंदी,पाली व बौद्ध साहित्याचे अभ्यासक, देशातील पहिले कामगारमंत्री, जलतज्ञ, राजनितीतज्ञ अशी अनेकविध वैशिष्टये असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म १४ एप्रिल, १८९१ रोजी मध्यप्रदेशातील महू या गावी झाला. बाबासाहेबांचे खरे आडनाव आंबवडेकर (त्यांच्या रत्नागिरीतील आंबवडे या गावावरून ) होते. लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार असलेले बाबासाहेब त्यांच्या शाळेतील शिक्षक महादेव आंबेडकर यांचे अतिशय आवडते विदयार्थी होते. या महादेव आंबेडकरांनीच बाबासाहेबांचे आडनाव आंबेडकर असे ठेवले. महादेव आंबेडकर यांचा हाच आवडता विद्यार्थी पुढे जाऊन एम.ए, पीएच.डी, एलएल डी., डॉ.डिलिट बार एट लॉ या उच्च पदव्या प्राप्त करून भारतातील उच्चविद्याविभूषितांपैकी एक बनला. इतकचं नाही तर अर्थशास्रात डॉक्टरेट पदवी मिळवणारा पहिला भारतीय ठरला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना, हिंदू कोड बिल, महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, नदीजोड प्रकल्पाची पायाभरणी, वीज आणि जल विकासाचे राष्ट्रीय धोरण, मध्यप्रदेश व बिहार यांची स्वतंत्रपणे विभागणी अशा अनेक विषयांसंबंधी कार्य करत, ठोस निर्णय घेत देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. यांसोबतच विविध प्रांत, जात, धर्म, वंश असलेल्या भारतासारख्या देशाला एकसंध ठेवण्यासाठी आणि सर्वांना समान न्याय मिळावा, या उद्देशाने डॉ. आंबेडकरांनी भारताची राज्यघटना लिहिली. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त आधुनिक भारताचा विचार डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेतील काही महत्त्वाचे मूलभूत अधिकार व वैशिष्ट्ये आपण जाणून घेणार आहोत.

* जगातील सर्वांत मोठी आणि लिखित राज्यघटना – भारताची राज्यघटना ही मोठी राज्यघटना आहे. केंद्र व घटक राज्य सरकार यांच्या अधिकाराची स्पष्ट विभागणी या राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, संसदीय शासनपद्धती, न्यायदान व्यवस्था अशा सर्व घटकांचा उल्लेख यात आहे. 405 कलम, 10 परिशिष्ट व 22 प्रकरणे असलेली ही घटना जगातील सर्वांत मोठी लिखित स्वरूपाची राज्यघटना आहे.

* मूलभूत अधिकार – भारताच्या राज्यघटनेत कलम 14 ते 32 या कलमांमध्ये नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्पष्टपणे नोंदविण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्याचा अधिकार, समतेचा अधिकार, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अधिकार, शोषणाविरूद्ध अधिकार, मालमत्ता अधिकार व घटनात्मक उपाय योजना अधिकार असे सात अधिकार आहेत. 1976 साली झालेल्या 44 व्या घटना दुरुस्तीत मालमत्ता अधिकार यातून वगळण्यात आला आहे. घटनेत या अधिकारांच्या नोंदी असल्याने त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनव्यवस्थेवर आहे.

* संसदीय शासनपद्धती – भारताच्या राज्यघटनेतील कलम 74 व 75 नुसार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ यांचे अधिकार स्पष्ट केलेले आहेत. यांसोबतच राष्ट्रपतीचे आणीबाणीचे अधिकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्याचे मंत्रिमंडळ यांचेही अधिकार स्पष्ट असून त्यांची निश्चिती आहे. यातूनच बाबासाहेबांनी संसदीय शासनपद्धतीची दिशा दर्शवली आहे.

* राज्याच्या धोरणासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे – स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन व्यवस्थेला काही निर्णय घेता यावेत म्हणून आर्थिक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचा राज्यघटनेत स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नाहीत आणि त्याविरोधात सरकारविरूद्ध दाद मागता येत नाही. ही उणीव दूर करण्यासाठी 1976 च्या 42 व्या घटना दुरुस्तीत मार्गदर्शक तत्त्वांना मूलभूत अधिकारांपेक्षा जास्त महत्त्व दिले आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे व्यक्तींचा सर्वांगीण विकास करून आपले राज्य कल्याणकारी करण्याचा मूळ हेतू राज्यघटनेत आहे.

* प्रौढ मताधिकार – आपल्या राज्यघटनेत कोणताही भेदभाव न करता 21 व्या वर्षी मताधिकार दिला होता. परंतु, 1989 साली झालेल्या घटनादुरुस्तीनंतर तो अधिकार 18 वर्षापर्यंत केला गेला. यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिताना जनतेचे सार्वभौमत्वही राखले आहे, हे सिद्ध होते.

* एकेरी नागरिकत्व – भारतीय राज्यघटनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे एकेरी नागरिकत्वाचा अधिकार. भारतातील विविधतेचा विचार करता त्या विविधतेतून एकात्मता निर्माण व्हावी, एकजूट टिकून राहावी यासाठी राज्यघटनेत एकेरी नागरिकत्वाचा पुरस्कार केला आहे. प्रत्येक व्यक्ती ही राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे, हा बाबासाहेबांचा विचार यातून दिसून येतो.

* अल्पसंख्यांकांना आरक्षण – मागासलेल्या जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक यांच्या भवितव्याचा विचार करत ते आर्थिक, शैक्षणिकरीत्या सक्षम व्हावेत आणि भारतात सामाजिक, आर्थिक दृष्टीने न्याय व समता निर्माण व्हावी या उद्देशाने राज्यघटनेत तरतूद केली आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांचे व त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण होते. यातून बाबासाहेबांची दूरदृष्टी प्रतीत होते.

* धर्मनिरपेक्ष राज्य – 1976 साली झालेल्या 42 व्या घटनादुरुस्तीत राज्यघटनेच्या सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार भारत हे कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र नसेल तर ते सर्व धर्माच्या नागरिकांचे राष्ट्र असेल. घटनेतील कलम 25 ते 28 नुसार धर्माचे आचरण करण्याचा अधिकार नागरिकांना दिला आहे.

* परिवर्तनीय व ताठरता यांचा समतोल – इंग्लंड व अमेरिका या दोन देशांच्या तुलनेत आपली घटना ही परिवर्तनीय व ताठर राज्यघटना आहे. यात 368 च्या कलमांनुसार दुरुस्तीची तरतूद आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत 213 बहुमताने दुरुस्तीसाठी मंजूरी मिळणे आवश्यक असते. यातून परिवर्तन व समतोल यांचा समतोल साधला गेला आहे.

* लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य – भारतावर कोणत्याही अंतर्गत किंवा बाह्य शक्तीचे नियंत्रण नसल्याने भारत एक सार्वभौम राज्य असेल. याशिवाय भारत हे कोणत्याही धर्माचे वर्चस्व नसलेले धर्मनिरपेक्ष, देशाचा सर्वांगीण विकास साध्य करणारे समाजवादी आणि निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडे अंतिम सत्ता असलेले लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य आहे व त्यामागील कारण हे आपल्या राज्यघटनेची वैशिष्ट्यपूर्णता हे आहे.

एकंदरीतच जनतेचे सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य, मूलभूत अधिकार नोंद, संसदीय शासनपद्धती, द्विगृहात्मक कायदेमंडळ, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, अल्पसंख्यांक संरक्षण, प्रौढ मताधिकार, अशी आगळी वेगळी वैशिष्ट्ये आपल्या राज्यघटनेची आहेत.