औद्योगिकीकरण आणि प्रदूषण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. औद्योगिकीकरणासोबत प्रदूषण हे ओघाने आलेच परंतु राज्याच्या प्रगतीसाठी औद्योगिकीकरण महत्वाचे आहे. नवी मुंबई पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या तळोजा MIDC मधील Common effluent treatment plant च्या चेअरमन सतीश शेट्टी यांनी newswithchai.com सोबत संवाद साधत तेथील ट्रीटमेंट प्लांट बद्दल सविस्तर मुद्यांवर चर्चा केली.

प्रश्न : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तळोजा येथील टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट कशा प्रकारे लावली जाते ? 
चेअरमन : सध्या तळोजा औद्योगिक वसाहतीत ९७४ वेव्हवेगळ्या कंपन्या असून या सर्व कंपन्यांमधील टाकाऊ पदार्थ विशेषतः टाकाऊ द्रवपदार्थ एका विशिष्ट पाईपलाईन तर्फे तळोजा सीईटीपी मध्ये आणले जाते. प्राथमिक स्तरावरील फिल्टरेशन हे त्या कंपनीमध्ये केले जाते व पुढील प्रक्रियेसाठी ते सीईटीपी मध्ये पाठवले जाते. त्यावर पुढील प्रक्रिया सीईटीपी मध्ये केली जाते. 

प्रश्न : तळोजा सीईटीपी ची क्षमता किती आहे ?
चेअरमन : सध्या सीईटीपीकडे १३ एकर जागा इतकी जागा असून 22.5 MLD  इतकी क्षमता आहे. एकूण ९७४ कंपन्या असून यात  केमिकल, इंजिनिअरिंग, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट इत्यादी कंपन्या आहे.

प्रश्न : भविष्यात नवीन योजना राबवल्या जाणार आहेत 
चेअरमन :  सध्या एकूण कंपन्यांपकी येथील काही कंपन्या बंद आहेत.  त्याठिकाणी नवीन कंपन्या सुरू करता येऊ शकतात, पण सध्या तरी शासनातर्फे कोणतीही नवीन योजना नाही.  

प्रश्न : वीज पुरवठ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणते उपाय केले ?
चेअरमन : तसे पाहता तळोजा एमआयडीसीमध्ये विजेचे मोठे प्रश्न नव्हते आणि असले तरीही MSEB  हे प्रश्न सोडविण्यात पुढाकार घेतात, लवकरच येत्या सहा ते सात महिन्यात जुन्या मशीन बदलण्यात येणार असल्याने भविष्यात विजेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.  

प्रश्न : अग्निशामक दलाला बद्दल काय स्थिती आहे ?
चेअरमन : अग्निशामक दल हे खूपच ऍक्टिव्ह असून प्राथमिक दक्षता म्हणून बऱ्याच कंपन्यांमध्ये त्यांचे स्वतःचे अग्निशमन उपकरणे आहेत.  तसेच डिश आणि मार्ग या संस्थांतर्फे अग्निशमन कार्यात मदत करतात. त्यामुळे तळोजा औद्योगिक वसाहतीत अग्नी विषयक योग्य ती काळजी घेतली जाते. 

प्रश्न : CETP मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत का ? 
चेअरमन : CETP मधून सुमारे २३०० मेट्रिक टन इतक्या टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. सध्या आमची १७ ते १८ एमएलडी इतकं वेस्ट फिल्टर करण्यात येत असून २०२० पर्यंत हीच क्षमता २७.५ पर्यंत वाढवली जाणार आहे. 

प्रश्न : नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ( NGT ) तर्फे आकारण्यात आलेला दंड याबद्दल काय सांगाल ?
चेअरमन : २०१७ साली स्थानिक नगरसेवक प्रवीण म्हात्रे यांच्या तर्फे एनजीटी म्हणजेच नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल तर्फे येथे तक्रार करण्यात आली होती.  सीईपीटी हे एमपीसीबीच्या नियमावलीनुसार चालत नसल्यामुळे पुढे नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल आपल्या निर्णयात CETP ला  दहा कोटी रुपये भरण्यास सांगितले.  यातील ६.१० कोटी रुपये भरण्यात आले असून बाकीचे पैसे न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भरण्यात येतील. एनजीटी तर्फे एका त्रिसदस्य मॉनिटरिंग कमिटी ची स्थापना करण्यात आली असून यात सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एमपीसीबी येथील शास्त्रज्ञ आणि रायगड जिल्हाधिकारी आहेत.