छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील वाहतुकीचा भार कमी व्हावा, यासाठी बहुउद्देशीय नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प हाती घेण्यात आला. यासाठी शासनाने सिडकोतर्फे काम करण्यास देखील सुरुवात केली होती, परंतु निरनिराळ्या परवानग्या, स्थानिक रहिवाशांचा विरोध यामुळे प्रत्यक्षात जमीन अधिग्रहणदेखील होऊ शकलेले नाही.

सिडकोतर्फे 15 जानेवारीपर्यंतची मुदत
प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ असलेल्या गावांमध्ये जमीन अधिग्रहण न झाल्याने दिवसेंदिवस प्रत्यक्ष विमानतळ बांधणीचे काम पुढे चालले आहे. जमीन अधिग्रहणाची अंतिम तारीख देखील दोन वेळा बदलण्यात आली असून आताच काही दिवसांपूर्वी 15 जानेवारीपर्यंत घर खाली करावे, तसे नाही केल्यास जमीन अधिग्रहणासाठी मिळणारा मोबदला कमी करण्यात येईल अशा आशयाचे लेखी पत्र येथील रहिवाशांना सिडकोतर्फे देण्यात आले आहे.

रहिवाशांची मदतीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
पुनर्वसन होणाऱ्या जागी सर्व सोइ-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ग्रामस्थ आग्रही असून विमानतळाविषयी निर्णयाचे सर्व अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री यांच्याकडे असल्याने या गावांमधील रहिवासी मुख्यमंत्र्यांकडे आपले गाऱ्हाणे मांडणार आहेत.

शाळेचा प्रश्न
नवीन ठिकाणी जिल्हा परिषद शाळांसाठी इमारत बांधण्यात आली असून सर्व शिक्षकांना नवीन इमारत हजर राहण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनातर्फे देण्यात आले आहेत. परंतु विद्यार्थी मात्र स्थानिक जुन्या शाळेत जात असल्याने विद्यार्थी एका शाळेत तर शिक्षक दुसऱ्या शाळेत असे वेगळेच चित्र निर्माण झाले आहे.

विमानतळाच्या बातमी साठी आम्ही प्रत्यक्ष विमानतळाचे काम सुरु असलेल्या गावांमध्ये तेथील नागरिकांच्या प्रतिक्रिया घेण्यासाठी गेलो असता त्यांनी काही महत्वाचे मुद्दे newswithchai.com समोर मांडले.

पुनर्वसन नव्हे तर पुनर्स्थापन
पुनर्वसन होणाऱ्या गावांतील नागरीकांनी न्यूज विथ चाय शी बोलतांना सांगितले की, आमच्या हक्काच्या जमिनी घेऊन सिडको आमचे पुनर्वसन करत नसून पुनर्स्थापन करीत आहे. पुनर्स्थापना होत असताना आम्हांला मिळणाऱ्या जमिनी या ६० वर्षांच्या लीजवर मिळणार आहेत.

नवीन जागी साई सुविधा नाहीत
नवीन जागी जात असतांना त्या ठिकाणी चांगल्या सोइ-सुविधा असणे खूप आवश्यक आहे. एकीकडे विमानतळ बांधण्याचे काम मोठ्या वेगाने होत असतांना आमचे पुनर्स्थापन होत असलेल्या ठिकाणी मात्र खूपच कमी सोइ-सुविधा आहेत. सिडकोने आमच्यासाठी आधी सर्व प्रकारच्या सोई सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, ही आमची प्रार्थमिक मागणी आहे.

जमीन अधिग्रहण कायदा
विमानतळासाठी २०१३ साली अधिग्रहण झाले असताना १८९४ चा जमीन अधिग्रहणाचा कायदा का लावण्यात आला ? हा एक मोठा गोंधळाचा विषय आहे. या बद्द्ल सिडको आणि शासनाने आम्हांला समाधानकारक उत्तर द्यावे, ही अपेक्षा आहे.

ठाकरे समिती
विमानतळ मुद्द्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या ठाकरे समितीकडे सुमारे १८६ याचिका प्रलंबित आहेत. त्यांचे निर्णय कधी येतील ?

(हे सर्व मुद्दे प्रस्थापित विमानतळ असलेल्या गावांतील नागरिकांनी मांडले असून त्यासोबत newswithchai.com सहमत असेलच असे नाही.)